मुख्य सचिवमा को नियुक्त भयो भन्ने सवालमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले कसलाई र किन नियुक्त गरे भन्ने सवाल अन्तरनिहित हुन्छ । अर्थात् मुख्य सचिवको नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोज्दै छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग पार्छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेपछि र उनको पद हाललाई योजना आयोगमा स्थानान्तरण गरिएपछि नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिबारे चर्चा शुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे लगत्तै निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको पदलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिनुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिको बाटो खुला गरिनु हो भन्ने बुझ्न कठिन रहेन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लामो समय निमित्तबाट प्रमाणीकरण गराउँदा त्यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्ने भएकाले अहिलेका लागि छोटो अवधिकै निम्ति भए पनि कायममुकायम (कामु) नियुक्त गर्ने या एकैचोटी कन्फर्म मुख्य सचिव नै नियुक्त गर्ने भन्नेबारेको बहस राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च पद (मुख्य सचिव) जो कोही कर्मचारीका लागि सपनाको पद हुन्छ । यो पदको ओज र गरिमाले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) हरूमा मुख्य सचिवको पदमा पुग्ने हुटहुटी सवार हुनु अस्वाभाविक होइन । अझ अपर्झट आइपर्ने परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गर्ने दाबेदारीले उनीहरूलाई थप सक्रिय बनाउने नै भयो ।
यति बेला दुई वटा कोणबाट बहस भइरहेको छ- ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्ति गर्ने या कार्यक्षमतालाई आधार मान्ने ? निजामती सेवामा आठौँ बरीयताका सचिवलाई मुख्य सचिव बनाएको धेरै भएको छैन । पछिल्लो समय पद नै साटफेर समेत गर्ने गरिएकाले ज्येष्ठतालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले नै कायम राखेको देखिँदैन । ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको अवस्थामा पनि कार्यसम्पादन गतिलो नदेखिएको, मुख्य सचिव बन्नेहरूले नै पदीय गरिमा कायम राख्न नसक्दा यो पदले नै बदनामी बोक्नुपरेको यथार्थबाट हामी कोही पनि टाढा छैनौँ ।
भनिराख्नु पर्दैन, मुख्य सचिव मात्र नभएर जहाँ पनि ‘एसम्यान’हरुको चयनले संस्थाको शाख नै धुलिसात पार्ने हो । सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत रसातलमा पुर्याउने परिघटनाबाट स्वयं राजनीतिज्ञहरू पनि अनभिज्ञ छैनन् । यसको मूल्य भने सबभन्दा धेरै राजनीतिज्ञहरूले नै चुकाउनुपरेको यथार्थ हाम्रासामु ताजै छन् । त्यसैले पनि कुनै जायज-नाजायज सर्त वा कसैको निगाह वा समर्थनकै आधारमा सचिवको कुर्सीबाट बोकेर मुख्य सचिवको कुर्सीमा बसाइहाल्न कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई त्यति सजिलो भने छैन ।
बहालवाला सचिवलाई निजामती ऐनको व्यवस्थासमेत लत्याएर पक्राउ गरिँदासम्म तै चुप मै चुपको अवस्थामा बस्ने र अभिभावक भएको महसुस गराउन नसक्ने अवस्था नजिकबाट अनुभूति गरेका निजामती कर्मचारीहरूले यति बेला कुशल अभिभावक खोजिरहेका छन् । अर्थात् झण्डै एक लाख हाराहारी कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको सचिव होइन, खासमा देशको मुख्य सचिवको चाह राखेका छन् ।
निजामती कर्मचारी वृत्तमा अहिले अर्को कुरा पनि स्पष्ट देखिन्छ । त्यो हो, आफ्नै कुरा आफ्नालाई भन्न नपाउने, बरु कतिपय अवस्थामा लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिज्ञहरूबाट काम लिनुपर्ने अवस्था । यसले कर्मचारीहरूको नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिइने सरुवासमेत कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ र त्यसको अन्योल र बेखुसी कर्मचारी वृत्तको अनुहारमा स्पष्ट झल्किन्छ । अझ प्रणाली भन्दा बाहिरबाट हुने सिफारिसमा वितरण गरिने जिम्मेवारीले उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी पोलिरहेको छ । इमान्दार कर्मचारीलाई पुरस्कृत र खराब आचरणका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न सक्ने प्रशासनिक नेतृत्व मात्र भइदिए पनि आजका दिनमा ठुलै उपलब्धि भएको मान्ने अवस्थामा छन् कर्मचारीहरू ।
राजनीतिज्ञ तथा बिचौलियाहरूको ‘मतियार’ बनेकै कारण कर्मचारीतन्त्रको नुर गिरेको छ । त्यही कारण कैयौँ कर्मचारी शिर ठाडो पारेर समेत हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । शिर निहुरिएको कर्मचारीबाट सरकारले कस्तो काम लिन सक्ला भन्ने अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो । यसले गर्दा राजनीतिक रूपमा जतिसुकै बलियो सरकार बने पनि कर्मचारीतन्त्रबाट नतिजा हासिल गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नतिजा आएन भन्ने रटानको पनि औचित्य रहँदैन । र, यसको निदान भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिनु नै हो ।
सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा कसले कति काम गरे, सीमित अवसरका बाबजुद पनि के कस्तो नतिजा ल्याए, उनीहरूले गलत निर्णय गर्नबाट रोकेकै कारण के कस्ता प्रशासनिक र राजनीतिक दुर्घटना टरे, त्यसबाट कर्मचारीदेखि नागरिकसम्मले के कति सुशासनको अनुभूति गर्न सके भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
मुख्यसचिवको छवि र व्यक्तित्वले देशका कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको समेत गरिमा बढाउँछ । त्यही भएर मुख्य सचिव नियुक्तिको मुख्य भूमिकामा स्वयं प्रधानमन्त्री नै रहने गर्छन् । अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्तिलाई मुख्य सचिवका रूपमा छनोट गर्छन्, त्यसले उनको रोजाई मात्र होइन, उनले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने पनि छर्लङ्ग पार्ने छ ।