उद्योग मन्त्री भण्डारीद्वारा तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

उद्योग मन्त्री भण्डारीद्वारा तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल


१७ असार २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उनले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

मन्त्रालयमा आज भएको उक्त छलफलमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गरेका हुन् । सो क्रममा उनले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसदबाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरूसँग आग्रह गरे। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उनीहरूलाई आग्रह गरे ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए । केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस