जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न प्रस्ताव « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न प्रस्ताव


१७ असार २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद अन्जान शाक्यले जेष्ठ नागरिकको सेवा र सम्मानबारे विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले जेष्ठ नागरिकहरूको मानसिक, शारीरिक तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई राज्यबाट नै ध्यानमा दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सांसद शाक्यको प्रस्ताव

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सकेको अवस्थामा सबै जेष्ठ नागरिकको सम्मानजनक व्यवहारमा सहभागिता गराउन सकिने उनको धारणा थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले जेष्ठ नागरिकहरूको लगत अद्यावधिक गर्ने मृत्यु पर्यन्तसम्म न्यूनतम आवश्यक र सुविधाको व्यवस्थापनका लागि जेष्ठ नागरिक क्लब, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र वा जेष्ठनागरिक दिवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारमा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि पार्क निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् ।

‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरी करणका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर विकास आयोजनालगायतका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट अझ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने मात्रै आयोजनाहरूले समयमै पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

शाक्यले नेपालीहरूका लागि दैनिक रूपमा अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा अन्य जीवनयापनका बस्तुहरूमा कुनै व्यवस्थापन नभएको भन्दै यस विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

‘बजेटमा ४० प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनका लागि पनि कुनै ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन,’ उनले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रमहरू हेर्दा नेपाली उत्पादनहरू अझै पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस