ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने काँग्रेसको अडान « प्रशासन
Logo १९ असार २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने काँग्रेसको अडान


१७ असार २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले चीनको महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का बारेमा नयाँ धारणा ल्याएको छ ।

सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले ऋण लिएर बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट परेको छ । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुदान नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएका बेला ऋणको आकार थप्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न लागेको र चीनका उपविदेश मन्त्री आएका बेला छलफल भएको सन्दर्भमा बैठकमा छलफल भयो । बीआरआईको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो ऋणको बोझ भइसक्यो, ऋणको आकार बढाउँदै लैजान हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । धेरै अनुदान सहयोग समेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अनुदान लिने गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्छ, अहिले ऋण लिने अवस्था छैन । एडीबी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लामो समयमा तिर्ने सुविधाको अवस्थासमेत हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ भने थप ऋण लिएर विकास निर्माण अघि बढाउन सकिन्न ।’

डा. महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मा उनले नै बीआरआई परियोजनामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । पछिल्लो समय बीआरआई कार्यान्वयनमा चीनले दबाब दिइरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस