७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकल महिला सुरक्षा कोषलाई कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । एकल महिला सुरक्षा कोषलाई कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । एकल महिलाहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको भन्दै एकल महिलाहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

आज राष्ट्रिय महिला आयोगमा आयोजित एकल महिलाहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पृष्ठपोषणको लागि राष्ट्रियस्तरका सरोकारवालाहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एकल महिलाहरूले आफूलक्षित कोष सञ्चालन गर्न सामूहिक रूपमा आवाज उठाएका हुन् ।

दोस्रो कार्यविधि नबनेकै कारण ५ वर्षदेखि बजेट फ्रिज भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । महिला ,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ५ वर्षदेखि एकल महिलाको लागि छुट्टाइएको ५ करोड बजेट फ्रिज भएर बसेको मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन् । उनले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधि बनाएर उक्त रकम एकल महिलाको हकहितमा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले यसविषयमा पटक-पटक महिला मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । महिला मन्त्रालयको लाचारीपनले लाखौँ एकल महिला प्रभावित भएको उनले बताइन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार १ लाख ८१ हजार १५५ जना एकल महिला छन् ।

एकल महिलाको पीडामा बुझेर पनि बुझ पचाउने धेरै भएको र अब हरेक कोटामा समानुपातिक रूपमा राखिनुपर्ने अभिवक्ता तथा डब्ल्यु एचआरकी अध्यक्ष कविता पाण्डेले बताइन् । एकल महिलालाई स्थानीय तहले समेत भेदभाव गरेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस