४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकलाई साउन एक गतेदेखि भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको छ ।

किताबखानाले २०७९-८० को शिक्षकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

२०७९ श्रावण १ गतेदेखि २०८० सार मसान्तसम्म सेवानिवृत्त भएका शिक्षकले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) बमोजिम प्रत्येक शिक्षकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको आव २०७९–२०८० को सम्पत्ति विवरण नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६० संख्या १ मिति २०६७ वैशाख ६ को नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम भरी बुझाउनु पर्ने छ ।

स्थायी शिक्षकको आव २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयम्ले (व्यक्तिगत रूपमा) राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा बुझाउने वा विद्यालय स्थानीय तहले संकलन गरी सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूमा बुझाउने र इकाईहरूले जिल्लाका सबै विद्यालय शिक्षकहरूको विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा दर्ता हुने गरी बुझाउनु पर्ने छ ।

विद्यालयमा कार्यरत करार, राहत, बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी आदिले आफू कार्यरत स्थानीय तहमा विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले सो सम्पत्ति विवरण दर्ता गरी सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस