काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रमुख तीन दलले गठन गरेको संयन्त्रले काम सुरु गरेको छ ।
असार १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही दिन तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन भएको थियो ।
तीन दलीय संयन्त्रमा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा रहेका छन् । यो संयन्त्रको पहिलो बैठक बुधबार बसेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाका अनुसार संयन्त्रले थप केही बैठक बसेर संघीय संसदको चालु अधिवेशनमै यो विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ काम सुरु गरेको छ ।
‘सहमति हुन बाँकी चार वटा विषयमा छलफल भएको छ । थप दुईरतीन वटा बैठक बसेर चालु अधिवेशनमै यो विधेयक पारित गर्ने गरी अगाडि बढाउने तयारी छ,’ बर्तौलाले भने । संयन्त्रका सदस्यहरूका अनुसार सहमति हुन बाँकी चार वटा विषयमा विकल्पसहित छलफल भएको छ ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको परिभाषामा दलहरू बीचमा कुरा मिलेको छ । यसको परिभाषामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छापूर्वक गरिएको हत्या भनेर लेख्ने विषयमा संयन्त्रमा करिब सहमति जुटेको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दोषी ठहर भएकालाई कम सजायको विषयमा दलहरू बीचमा कुरा मिलेको छैन । एमालेले ३३ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसमा माओवादी र काँग्रेस सहमत भएका छैनन् ।
आरोपीलाई छुट दिने विषयमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरू छलफलमा छन् । स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने वा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा गुनासो सुन्ने भन्ने विकल्पमा दलहरू छलफलमा छन् ।
अयोग्य लडाकु र पीडित सुरक्षाकर्मीको मागका सम्बन्धमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
