६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नियमावली संशोधन गरेर विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको तलब तोकियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको तलब तोकिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर कार्यकारी प्रमुखको तलब तोकिएको हो ।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, २०७६’ को नियम ५ मा ‘क’ र ‘ख’ बुँदा थप गर्नुका साथै कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधा अनुसूची १ थप गरेर तलब तोकिएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार कार्यकारी प्रमुखले मासिक पारिश्रमिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने छन् । सञ्चार खर्च (टेलिफोन) खर्च २ हजार, इन्धन सुविधा अन्तरगत इन्धन १२५ लिटर मासिक तथा त्रैमासिक रूपमा मोबिल ५ लिटर प्राप्त गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

यस्तै महँगी भत्ता २ हजार, पोसाक भत्ता १० हजार, चाडपर्व खर्च वार्षिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता स्वदेशको लागि २ हजार ५ सय र विदेशको लागि २२५ अमेरिकी डलर तथा यात्रा बिमा पटके प्रचलित कानून बमोजिम १० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम खर्च उपलब्ध गराइने छ । यस अघि सरकारले तोके अनुसार हुने भने अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक पारिश्रमिक तोकेर उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।

नियमावलीको नियम ५ (क) मा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति, सहयोग तथा सहायता परिचालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम भूकम्प तथा अन्य विपद्बाट ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्न संघीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा परिषद् वा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिमका कार्य गर्ने रहेको छ ।

यसै गरी कार्यकारी प्रमुखले भैपरी आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, किरिया बिदा, प्रसूति बिदा तथा प्रत्येक वर्षमा ६ दिन भैपरी आउने बिदा र ६ दिन पर्व बिदा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख बिरामी परेको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष ६ दिन बिरामी बिदा लिन पाउनेछ ।

कार्यकारी प्रमुखको बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा वा निज आफैले किरिया बस्नु परेमा १५ दिन किरिया बिदा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमणमा जानुपर्दा मन्त्रालयको सचिवबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस