९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुद्दा लागेका कारण पेन्सन रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लागेकै कारण उसको पेन्सन रोक्का गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । भक्तपुरका हिमालय भक्त प्रधानाङ्गले बैंकिङ कसुरको मुद्दा लागेका कारण आफ्नो पेन्सन रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कुनै अभियोग लागेका कारण व्यक्तिको पेन्सन रोक्का राख्न नहुने व्याख्या गरेको हो । जीवनभर काम गरेवापत् कर्मचारीले पेन्सन पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक रूपमा हेरिनुपर्ने औँल्याएको हो ।

निवृत्तिभरण कोष ऐनले नै अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सनलाई अनतिक्रम्य र हरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अधिकारको रूपमा नै व्याख्या गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

पेन्सन रोक्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको जीवनयापन, उपचार खर्च लगायतका आधारभूत काम प्रभावित हुने भन्दै भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस