७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई दर्जन निर्माण व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ। दुई दर्जन निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) एकैपटक खारेज भएको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को प्रावधान अनुसार चैत २०८० सम्म नवीकरण नगरेका २३ निर्माण कम्पनीको इजाजत स्वतः खारेज गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाका अनुसार यसरी लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने निर्माण कम्पनीमा फ्युचर स्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि, हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी, भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र मदन कन्स्ट्रक्सन छन् ।

यसैगरी असन बालकुमारी कन्स्ट्रक्सन, ढोरफिर्दी निर्माण सेवा, द राइजिङ कन्स्ट्रक्सन, सिरोहिया कन्स्ट्रक्सन र त्रिशूल निर्माण सेवाको लाइसेन्स समेत रद्द भएको छ ।

त्यस्तै श्रीजंगा निर्माण सेवा, घण्टेश्वर निर्माण सेवा, नौला मालिका निर्माण सेवा, ठोसे के आर निर्माण सेवा, एभ्रिथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन, रुपाली कन्स्ट्रक्सन, रुद्रकुमार कक्षपति निर्माण सेवा र ई–मरिण ठाकुर निर्माण सेवाको लाइसेन्स समेत रद्द भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी विकन कम्पनी, आर कोमल कन्स्ट्रक्सन, अमन कन्स्ट्रक्सन, पवित्र मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन र फलोरिडा कन्स्ट्रक्सनको लाइसेन्स समेत रद्द भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस