१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किन रोकियो रेडियो नेपालका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । रेडियो नेपालका कर्मचारीहरुको नियमित बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । बढुवा प्रक्रिया अघि नबढेपछि मर्कामा परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पदपूर्तिको कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि कर्मचारीहरू मर्कामा परेका हुन् । रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिले गत वर्ष पदपूर्तिका लागि सहमति दिई सकेको भए पनि हालसम्म पदपूर्तिको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै कर्मचारीहरूले बढुवाको विज्ञापन खोल्न आग्रहसमेत गरेका छन् । 

यही असार मसान्तभित्र बढुवा र खुल्ला तथा आन्तरिक परीक्षामार्फत पदपूर्तिका लागि आह्वान नगर्ने हो भने करिब ३१ जना कर्मचारी मर्कामा पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्नो मर्का बुुझिदिनका लागि कर्मचारीहरूले रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)का कार्यकारी निर्देशकलाई पत्रमार्फत आग्रह गरी सकेका छन् ।

‘गत वर्ष असारमा सञ्चालक समितिले पदपूर्ति गर्नका लागि सहमतिसमेत दिई सकेको, तर यस आ.व. २०८०/८१ का लागि हालसम्म पदपूर्तिको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाइएको बुझिन आएकोले सो प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन आग्रह गर्दछौँ,’ पदपूर्ति सम्बन्धमा कर्मचारीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो आ.व.मा अन्दाजी ३१ पदका लागि पदपूर्ति हुने बुझिन आएको हुँदा हामी यस आ.व.को विज्ञापनमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको र यस आ.व.मा विज्ञापन नगरिँदा हाम्रो वृत्ति विकासमा अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा नियमित वृत्ति विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने हेतुले पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाई दिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’

यस विषयमा निर्णय लिन सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने भनिए पनि बस्न सकिरहेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चासो नदिँदा आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको कर्मचारीहरू आरोप छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ । सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीकै कारण आफूहरूको बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको एक कर्मचारीले बताए ।

‘माओवादी पक्षका केही कर्मचारीहरू अहिले बढुवा प्रक्रिया रोक्नुपर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । सोही कारण मन्त्रालयले बढुवाको प्रक्रिया अघि नबढाएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सचिवज्यू पनि राजनीतिक प्रभावमा पर्नु भयो ।’ तर, समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले यो विषय रेडियो नेपालसँगै सोध्न भन्दै पन्छिए । ‘यस्तो कुरा मलाई सोध्ने होइन, रेडियो नेपालको प्रवक्तालाई नै सोध्नुस् न,’ सञ्चार सचिव सुवेदीले भने, ‘मलाई सोध्ने होइन नि !’

रेडियो प्रसार विकास समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । र, कर्मचारीहरूले बुझाएको पदपूर्ति सम्बन्धी पत्रमा पनि सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने भन्ने छ ।

चालू आ.व.भित्र बढुवाको विज्ञापन खोल्ने सम्भावना कम छ । बढुवाको लागि सञ्चालक समितिले सहमति दिएको छैन र समितिको सहमतिपछि पनि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउन केही प्रक्रिया हुन्छन् । त्यस कारण असार मसान्त्र भित्र विज्ञापन खुल्ने सम्भावना छैन । 

रेडियो नेपालका प्रवक्ता पुष्करराज गौतमले पुरानो प्रक्रिया नटुङ्गिँदै नयाँ विज्ञापन नखुल्ने जानकारी दिए । २०७९÷८० मै खुलेको विज्ञापनको प्रक्रिया नटुङ्गिएको उनले बताए ।

साउन लागेपछि थप केही कर्मचारीहरू पनि सहभागी हुन पाउने भएकाले साउनपछि मात्र विज्ञापन खुल्ने सम्भावना रहेको रेडियो नेपालले जनाएको छ । उनीहरूकै दबाबका कारण विज्ञापन खुल्न नसकेको स्रोतले जनायो ।

यो आर्थिक वर्षभित्र विज्ञापन नभएमा करिब ३३ जना कर्मचारीहरू मर्कामा पर्नेछन् । बढुवाको लागि तह चारदेखि तह दशसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । ‘यही आर्थिक वर्षमा खोल्नुपर्ने विज्ञापन अर्कोलाई फाइदा हुन्छ भनेर कुर्ने कुरा भएन नि ?, एक कर्मचारीले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको विज्ञापन एक वर्ष पछाडि धकेलियो भने हामी जुनियर हुन्छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस