११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केशर पुस्तकालय छिटो सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले केशर पुस्तकालय छिटो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आज निर्माणाधीन पुस्तकालय भवनको निरीक्षण गरी यथासक्दो छिट्टो निर्माण कार्य पूरा गरी पुस्तकालय सञ्चालनका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मासहितको टोलीले पुस्तकालयलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न पुस्तकालय प्रमुख सुरेशकुमार यादवलाई निर्देशन दिए । समितिले दोस्रो पटक पुस्तकालय भवनको निरीक्षण गरेको हो ।

त्यसअवसरमा समितिलाई हालसम्म ८० प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी गराइएको थियो । विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पमा क्षतिग्रस्त केशर पुस्तकालयको भवन विसं २०७६ बाट प्रबलीकरण९रेट्रोफिटिङ० सुरु गरिएको थियो । दुई वर्षभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने भनिए पनि छ वर्षसम्म पनि पूरा नभएकामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

समितिका सभापति शर्माले निर्माणमा भएको ढिलाइ र बाँकी काम कहिले सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेकामा पुस्तकालय प्रमुख यादवले भवनको सेलिङ राख्न केही ढिलाइ भएको जवाफ दिए । त्यसका लागि बोलपत्रको समय नौ महिना थप गरिएको उनले जानकारी दिए । “चैतसम्ममा पुस्तकालय पूरै तयार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ”, उनले भने, “लगभग ८० प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ ।”

यादवका अनुसार पुस्तकालयामा पुरातात्त्विक र नयाँ गरी ६५ हजार पुस्तक संरक्षित छन् । यहाँ एक हजार एक सय ५० वर्ष पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थहरू छन् । यिनको ‘डिजिटलाईज’ गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

पुस्तकालयका विषयमा सभापति शर्मा, सांसदहरू गोपाल भट्टराई, गोमादेवी तिमिल्सिना, गोपालकुमार बस्नेत, पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी साह (गरिमा), युवराज शर्मा, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र सुमित्रा बिसी गरी १२ जनाले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस