काठमाडौँ । काँग्रेस सांसद आरजू राणा देउवाले हिमताल संरक्षणका लागि नेपालले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने बताएकी छन् । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हिमतालबारे केही जानकारी नरहेको सांसद राणाले बताइन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद राणाले नेपालले अहिले बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको तर त्योभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याउने हिमतालबारे सचेतना नरहेको बताइन् ।

‘अहिले बाढी, पहिरोले नै ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ भने हिमताल फुटेमा झन् ठूलो विपत्ति आउन सक्छ, ‘उनले भनिन्, ‘हिमताल निरीक्षण र संरक्षणसम्बन्धी विशेष योजना बनाउनुपर्छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जलस्रोत मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा हिमतालसम्बन्धी शाखा भनेर रहेछ तर त्यो शाखामा गएर क्लिक गर्दा केही पनि आउँदैन । वेबसाइटमा त जानकारी छैन भने मन्त्रालयभित्र के काम भइरहेको होला भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ ।’

सांसद राणाले जलस्रोत मन्त्रालयमा हिमताल अनुगमन र संरक्षणसम्बन्धी विभाग नै बनाउनुपर्ने आफूलाई लागेको बताइन् । उनले त्यहाँ रहेका कर्मचारी र विज्ञ राखेर हिमतालको नियमित निरीक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताइन् ।

सांसद राणाले सरकारले बस्ती बसाउनका लागि सुरक्षित र असुरक्षित स्थान तोक्नुपर्ने पनि बताइन् । उनले सरकारले जहाँको पनि जग्गा किनबेच गर्न दिने गरेको भन्दै सुरक्षित जमिन र असुरक्षित जमिनको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।

‘नेपाल सरकारले कुन ठाउँमा बस्ती बसाउनलाई सुरक्षित हो, कुन ठाउँमा बस्ती बसाउनलाई सुरक्षित होइन भनेर भनिदिनु पर्छ, ‘उनले भनिन्, ‘भूमि सुधार मन्त्रालय छ, तर मन्त्रालयले जहाँको पनि जग्गा किनबेच गर्न दिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र जीवजन्तुको सुरक्षाको लागि राखेका छौँ । तर मान्छेको सुरक्षाको लागि पनि खोलाको वरिपरि घर बनाउनु हुँदैन । कहाँसम्म बनाउने, कहाँसम्म नबनाउने भन्ने मापदण्ड हाम्रो देशले पनि तयार पारेर दिनुपर्छ ।’

नदीको कति क्षेत्रसम्म बसोबास गर्न हुन्छ र कतिसम्म हुन्ने भन्ने मापदण्ड सरकारले तय गर्नुपर्ने राणाको भनाइ थियो ।