९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नूनमा एमआरपीभन्दा बढी पैसा लिए ३ लाखसम्म जरिवाना हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आयो नूनको एमआरपीभन्दा धेरै मूल्य लिएर बिक्री गर्ने पसललाई ३ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज एक सूचना जारी गरेर बजारमा एमआरपीभन्दा धेरै मूल्यमा आयो नून बिक्री भइरहेको गुनासो आएकाले मूल्य धेरै लिएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने बताएको हो ।

‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट बिक्री भइरहेको आयो नूनमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने गुनासो आएको छ । यस विभागबाट अनुगमन हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिका-१३ सोल्टीमोडस्थित म्याक्रो मिनी मार्टमा विभिन्न वस्तुको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा (२) (ठ) बमोजिम अनुचित व्यापारिक कार्य गरेको मानिने र त्यस्तो अनुचित कार्यलाई सोही ऐनको दफा ३८ (ङ) अनुसार कसुर गरेको ठहरिनेछ । यस किसिमको कसुर गर्नेउपर सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम २ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ’, विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

केही दिनअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नूनको खुद्रा मूल्य २० बाट बढाएर २६ रुपैयाँ प्रतिकेजी बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस