७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईएमएफद्वारा ईसीएफको अन्तिम किस्ता स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ ।

कोषको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे चौथो समीक्षा गर्दै अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

अहिले स्वीकृत भएको यो रकमसहित नेपालले २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा पाउन सक्नेछ । यसअघि १२ जनवरी २०२२ मै कोषले नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गत कुल ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर रकम प्रदान गर्नका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।

विस्तारित ऋण सुविधामार्फतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले चौथो किस्ताको रकम स्वीकृत गरेको हो ।

आर्थिक गतिविधिमा महामारी तथा विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई आन्तरिक रूपमा न्यूनीकरणका लागि नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको कोषले उल्लेख गरेको छ। यो ईसीएफ रकमले नेपाललाई अरु विकास साझेदारहरुबाट थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने आईएमएफको भनाइ छ ।

नेपालले आर्थिक सुधार एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमनजस्ता माध्यममार्फत कोभिड १९ का असरविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै आयात प्रतिबन्ध नगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गरेको, चालु पुँजीगत कर्जा निर्देशिकामार्फत बैंकिङ सुपरीवेक्षण तथा नियमनमा सुधार गरेकोमा कोषले प्रशंसा गरेको छ । नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना देखाएको आईएमएफले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस