काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयमा पहुँचवालाले रकमान्तरमा हालीमुहाली गरिरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी शक्तिका भरमा रकमान्तरमा हालीमुहाली भएको र सोझा व्यवसायी मारमा परेको आरोप लगाएको छ ।

‘पछिल्लो केही दिनयता अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीको पीडादायी अवस्था नजरअन्दाज गर्दै शक्तिका आडमा अनावश्यक चलखेल गरी रकमान्तर गरिएबाट राज्यको निरीह अवस्था प्रतिविम्बित भएको छ,’ महासंघ महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘कसैले एकै शीर्षकमा थप बजेट पाएका छन् भने कसैले नियमसंगत भुक्तानी समेत पाएका छैनन् ।’

यो विकृति रोक्न महासंघले आगामी आर्थिक वर्षबाट अर्थमा यो अधिकार नदिन समेत माग गरेको छ । आगामी आवबाट रकमान्तरको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यसबाट रकमान्तरका लागि फाइल उठेका तर एलएमबीआइएसमा इन्ट्री हुन छुटेका ठेक्काको रकमान्तर मागसहित दर्जनौँ सरकारी अखडा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने समेत महासंघको भनाइ छ ।

आवको अन्तिम समयमा भए पनि व्यवसायीको सबै भुक्तानी चुक्ता गर्नसमेत माग गरिएको छ । गत आवमा झैँ यस वर्ष पनि व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तान नभए आगामी आवलाई थप आर्थिक भार पर्न गई आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीले सचेत गराएका छन् ।

अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपछि म्याद थप भएपछि ४० अर्ब भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको महासचिव दाहालले बताए ।

यस वर्ष विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर माग भएको र १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र रकमान्तर स्वीकृत भएको भन्दै व्यवसायीले यसमा सुधार गर्न भनेका छन् ।

आव अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएका आयोजनामा रकमान्तर नगर्ने अडान लिएको थियो । यसले पनि थप व्यवसायी समस्यामा पर्ने दाहालले बताएका छन् । खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मातहत आयोजनामा बढी निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले नयाँ सरकारसँग भने अपेक्षा बढी गरिएको बताएका छन् । देशका दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठनको तयारी गरेका छन् ।

यो सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको समेत महासंघको भनाइ छ ।

अब बन्ने सरकारबाट समेत समस्या समाधानमा ठोस पहल नभए महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।