काठमाडौँ । नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा अनुसन्धानले तीव्रता पाएसँगै, सरकारी कर्मचारीहरूले धमाधम सरेन्डर गर्न थालेका छन् । उनीहरू ‘आफूले पैशा तिरेर नक्कली लाइसेन्स लिएको’ भन्दै केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइवी)मा सरेन्डर गर्न पुगेका हुन् । 

सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) एवं प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार, नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेसँगै सरेन्डर गर्न आउनेहरूको संख्या बढेको छ । तिनमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू रहेका छन् । “डाक्टर, इन्जिनियर, उपसचिव, अधिकृतदेखि सर्वसाधारणहरूसम्म नक्कली लाइसेन्स लिएको भन्दै आउँदै छन्”, एसएसपी बोगटीले प्रशासनसँग भने “उनीहरू कारबाही नगरी लाइसेन्स रद्द गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।”

सरेन्डर गर्न आउनेहरूलाई कसरी र कहाँबाट लाइसेन्स बनाएको भन्ने सोधपुछसँगै कागज गरेर छोड्ने गरिएको उनले जानकारी दिए । एसएसपी बोगटीले भने, “प्रहरीले खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी छाड्ने गरेका छौँ ।”

बोगटीका अनुसार अहिले दैनिक करिब ५ जना जति मानिसहरू आफ्नो लाइसेन्स नक्कली भएकोले कारबाही नगरी रद्द गरी दिन भन्दै आउने गरेका छन् । जसमध्ये यसको आधा जति व्यक्तिहरू सरकारी कर्मचारी रहेका छन् । 

विभिन्न यातायात कार्यालयहरूबाट २०५८ सालयता जारी धेरै लाइसेन्सहरू शंकास्पद देखिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले समिति बनाएर गरेको अनुसन्धानबाट धेरै लाइसेन्स नक्कली रहेको प्रतिवेदन तयार गरेता पनि ती लाइसेन्समाथि अहिलेसम्म कुनै किसिमको अनुसन्धान भएको छैन । विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुले लाइसेन्समाथि अनुसन्धान नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

यसैबीच, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएको अभियोगमा यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव र अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागको सिस्टममै पसेर ’सेटिङ’मा लागेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइएको हो । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले यातायात कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्यलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिँदै पक्राउ परेका अन्य तीन कर्मचारी र एक बिचौलियालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।