१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीको अर्जेखोलामा बन्यो मोटर चल्ने पुल

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको अर्जेखोलामा १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मोटरेबल पुल सात महिनामा तयार भएको छ। बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–३ को सिमानामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

रु तीन करोड ४१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले काम थालेको सात महिनामै पुल तयार पारेको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।

‘सवारीसाधन वारपार गर्न थालेको पुलको पहुँचमार्गलाई अन्तिमरूप दिनेबाहेक सबै काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘२०८१ चैत २६ गतेसम्म म्याद रहेको पुलको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ।’

सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरेको, कार्यालयबाट नियमित अनुगमन, सहजीकरण, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताको सहयोगले लक्ष्यअघि नै पुल निर्माण गर्न सम्भव भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए।

बेनी नगरपालिका–४ का राजु गुरुङले निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, सम्बद्ध कार्यालय, जनप्रतिनिधि र समुदायले काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश अर्जेखोलाको मोटरेबल पुल निर्माण योजनाले दिएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको अर्जेखोला पुलका लागि आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने अन्तिम समयसम्म रकमान्तर गरेर थप बजेट व्यवस्था गर्न पहल गरे पनि सफल नहुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भुक्तानी दिने र पुल हस्तान्तरण गरी ठेक्का टुङ्ग्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। यसअघिका दुई आवको वार्षिक योजनामा समावेश भए पनि अर्जेखोलाको पुलका लागि कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण सुरु भएको थिएन।

आव २०७८/७९ र चालु आव मा रु ५०–५० लाख विनियोजन भएको थियो। मंगला गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष याम रोकाले अर्जेखोलामा पुल बनेपछि बर्खायाममा बाढी आउँदा जोखिम मोलेर सवारीसाधन तार्नुपर्ने अवस्था हटेको र आवतजावत सहज तथा सुरक्षित भएको बताए।

बेनी–बरन्जा सडकअन्तर्गत पर्ने यो पुलबाट बेनी नगरपालिका–४, मंगलाका– ३, ४, ५ वडाका साथै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस