पृष्ठभूमि
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाइन्छ । नेपालमा सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास दृष्टिगत गर्दा एकीकृत नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाहरूको आय-व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारी चोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालयको स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीहरूले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारी चोक अड्डाको मुख्य काम थियो ।

सबै सरकारी निकायहरूको अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखापरीक्षकको रूपमा श्री चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्ति पश्चात् महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पुरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि “जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने” दूर दृष्टि र “सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने” गन्तव्य रहेको यस कार्यालयले निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई आफ्ना मूल्य मान्यताका रूपमा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ भने धारा २४१ मा महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार महालेखापरीक्षकले संघीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने तथा लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखापरीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक-एक गरी वा बिच-बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै महालेखापरीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्यहरू दर्साउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । महालेखापरीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय सरकार तर्फको राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सरकार तर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद र प्रदेश सभा समक्ष पेश गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ। यसै गरी स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ ।

वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लेख परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास-निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमी कमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँदछ।  साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इण्टोसाई) द्वारा जारी  सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई-१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महत्त्वलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेख परीक्षणले विधायिका र नियामक निकायहरू, शासनमा जिम्मेवार निकायहरू र आम जनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको कार्यसम्पादन सम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकोले लेखापरीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्त्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तत्त्वलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकायहरू र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नुपर्दछ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्‍याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका काम कारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझावहरू दिने गरेको छ ।

सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको काम, कारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन हुने तथा महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय-व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्दछ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक स्रोत/साधनको प्राप्ति र परिचालनमा हुन सक्ने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न र आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा मद्दत पुगेको छ ।

लेखापरीक्षण तथा बेरुजु स्थिति
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरू समेतको लेखापरीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका ब्यहोराहरू औँल्याई सार्वजनिक निकायहरूको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । 

यसै सिलसिलामा १३ ज्येष्ठ, २०८१ मा सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा २०७९।८० को कारोबारको लेखापरीक्षण अन्तर्गत संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका निकाय तथा स्थानीय तहहरू समेत ५ हजार ६०५ निकायको रू ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखा परीक्षणबाट रू ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख (१.२१ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको देखिन्छ ।

लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान
महालेखापरीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत ५ वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु. ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणको क्रममा रु.४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ ।

इण्टोसाईबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आम सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महत्त्वमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।