निजामती सेवा ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था भए अनुरूप नेपालको निजामती सेवामा नेपाल कृषि सेवा गठन भएको हो । सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ६ उपदफा २ (१) मा सेवाको समुहीकरण समेत गरिएको छ ।

सोही ऐन अन्तर्गत रहेर गठन भएको कृषि सेवा अन्य सेवा जस्तै पछिल्लो नेपालको पुनर्संरचना भएसँगै तहगत समायोजनमा गएको थियो । समायोजन भएसँगै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण कृषि सेवाका कर्मचारीहरू ऐन बमोजिमको वृत्ति विकास हुने अवसरबाट गत २०७५ सालदेखि अनिश्चित समयसम्मका लागि वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

समायोजन ऐनमा कानुनी व्यवस्था
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ५ (१) मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको सूचना प्रकाशित गर्ने र उपदफा ५ (५) मा  समायोजन हुन सरकारी सेवाका कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकता क्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था रहेको थियो। ऐनको दफा ५ (१२) मा निवेदन नदिएको वा विवरण नखुलाएकै कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने र दफा ७ (१) मा कर्मचारीले दिएको निवेदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

ऐनकै दफा १९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन भएर बाँकी रहेका कर्मचारीहरू स्वतः पुल दरबन्दीमा कायम भएको मानिने र त्यस्तो दरबन्दीको रिक्तता स्वतः  खारेज हुने उल्लेख रहेको छ ।   समग्रमा ऐनले तत्कालीन कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने, निवेदन नदिएकै कारणले समायोजनमा बाधा नपर्ने, समायोजनमा कर्मचारीहरूले प्राथमिकता तय गरी निवेदन दिन सक्ने, निश्चित आधारहरू रही प्राथमिकता अनुरूप समायोजन गर्ने, एउटा तहमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी रहेमा अर्को तहमा समायोजन हुने र प्राथमिकताका कारण वा निवेदन नदिएकै कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने एवं स्वीकृत तहगत सङ्गठन संरचनामा समायोजन भइसकेपछि बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई पुलमा कायम राख्ने जस्ता मुख्य व्यवस्थाहरू गरेको छ ।

समायोजन आवेदन र कृषिको समायोजन
ऐन बमोजिम कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरूले प्राथमिकता क्रम खुलाई अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिएका थिए। सङ्घले आवश्यक भनी तोकिएको संख्या सङ्घमा र त्यस बाहेकका कर्मचारीहरू प्राथमिकताकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो । निवेदनमा प्रयाप्त प्राथमिकता नदिएको वा निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन गर्न बाधा नहुने व्यवस्था ऐनमा भए बमोजिम नै कृषि सेवामा पनि समायोजन भएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रयाप्त दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि संघमा आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी समायोजन भएको देखिन्छ । सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको कुनै अनुमान नगरी कसरी संघमा जथाभाबी समायोजन भयो? यसको जवाफ दिने प्रमुख जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो ।

तहगत समायोजन
समायोजन पूर्व तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करिब ४५४९ जना जनशक्ति रहेकोमा कृषि, खाद्य, पशु सेवाका गरी जम्मा ३० प्रतिशत मात्र समायोजन भएको र करिब ७०% प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका छन् । जसअन्तर्गत संघमा कृषि सेवाको कृषि समूहमा स्वीकृत संरचना तर्फ रा.प.प्र. प्राविधिक २७ जना,  रा.प.द्वि. प्राविधिक १८२ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक ३०० रा.प.अन. तर्फ २१० जना समायोजन भएका छन् ।

समायोजन भएका मध्ये कृषि समूहमा संघमा रा.प.प्र.प्रा. ६ जना, रा.प.द्वि. प्रा. १०१ जना,  रा.प.तृ. प्रा. १२७ जना, रा.प.अन. प्र प्रा तर्फ ७१ जना र रा.प.अन.द्वि प्रा तर्फ २४ जना गरी ३२९ जना कर्मचारीहरूको हालसम्म कुनै पदस्थापना गरिएको छैन । ४९ जना पशु सेवाका पदहरूको पनि सोही अवस्था रहेको छ । जम्मा ३७८ जना स्वीकृत दरबन्दीमा नअटाउने, एउटै नियममा समायोजन भएका र ती को को हुन् भन्ने समेत एकिन नभएका, जुनियर कर्मचारीहरू हुन् कि सिनियर भन्ने समेत कहीँ अभिलेख नभएका कर्मचारी समेत समायोजन भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय किसान आयोग, देशैभरी तीन तहमा नै कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालनमा रहेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणकारी आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषि क्षेत्र विकास आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लगायतका आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि समेत हजारौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ ।

मिति २०७५।०९।०२, च.नं. ४१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न आयोजना / परियोजनाका लागि सङ्घको दरबन्दीमा कायम हुने गरी समायोजन गर्ने र काजमा खटाउने व्यवस्थाका लागि आ.का.स. का लागि स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग भएको देखिन्छ।

मिति २०७५।०९।१९, च.नं. २५६७ को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रानुसार सञ्चालित आयोजना / परियोजनाहरूको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीको लागि माननीय मन्त्रिस्तर निर्णय गरी कृषि सेवामा कृषि र पशुपन्छी समूहको रा.प.प्र. प्रा. ७ जना, रा.प.द्वि. प्रा. १११ जना,  रा.प.तृ. प्रा. १४९ जना, रा.प.अन. प्र प्रा तर्फ ८५ जना र रा.प.अन.द्वि प्रा तर्फ २६ जना गरी ३७८ जना स्थायी पुल सृजनाका लागि पठाइएको देखिन्छ। तर, मिति २०७५।१२।१९ गते समायोजन हुँदा उक्त जनशक्तिलाई पनि सङ्घको स्वीकृत दरबन्दी सरह एउटै बास्केटमा समायोजन गरेकोले को स्वीकृत संरचनामा हो र को आयोजना कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने एकिन समेत गरिएको छैन ।

त्यसयता केही कर्मचारीलाई स्वीकृत संरचनामा पदस्थापन पनि गरिएको तर केही कर्मचारीहरूलाई समायोजन पछि हालसम्म पनि पदस्थापन नगरी काज मात्र खटाइएकोले कर्मचारीहरूमा व्यापक अन्यौलता रहेको छ । हरेक वर्ष असारमा म्याद थप गरी अस्थायी दरबन्दी सृजना गरिरहनुपर्ने र हरेक पटक कर्मचारी तर्सिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । अर्थात्, लोक सेवा पास गरेका स्थायी प्राविधिक कर्मचारीहरूले करार जस्तै म्याद थप्दै जागिर खाँदै गर्नुपर्ने विडम्बना कृषि समूहमा विद्यमान रहेको छ ।

समायोजन बिग्रँदा भएको समस्या
आवश्यकता भई समायोजन भएको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २०७५ सालको समायोजन सम्बन्धी परिपत्रहरूबाट पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ । समायोजन भएको पदहरूको राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) मा दर्ता नभकोले नै समायोजनको सङ्ख्यामा अवकाश वा राजीनामा लगायतका कारणबाट पद रिक्त हुँदा २०७५ सालयता पदपूर्ति अवरुद्ध वनेको छ ।राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती)मा अद्यावधि गरिएको सङ्ख्या भन्दा समायोजन भएको सङ्ख्या धेरै ठूलो हुँदा पनि लोकसेवाको निरन्तरतामा भाँजो हाल्न सकिएको देखिन्छ। जम्मा समायोजन भएका मध्ये कृषि समूहको ३२९ जनाको थप सङ्ख्या देखाएर कर्मचारी अवकाश हुँदा वा राजीनामा लगायतका कारणबाट पद रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति नगरी राखिएको छ । 

रिक्त भएको पदमा पदपुर्ती हुनुपर्ने माग सहित कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत गए । लामो समयको अन्तरालमा मिति २०७९ जेष्ठ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पदपूर्ति तत्काल गर्नु भन्ने परमादेश भयो । तर पनि पदपूर्ति कार्य सुचारु हुन सकेन । हाल कृषि सेवाका अधिकृतहरू फेरि अदालतको मानहानी मुद्दामा अदालत धाई रहेका छन् । तर, अदालतको निर्णय विलम्ब हुँदा कर्मचारीहरूको धेरै समय घर्किसकेको, कार्य जिम्मेवारी र जनशक्तिको सन्तुलन बिग्रिँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगी सेवा सन्तुष्टि नभएको लगायतका कारण कर्मचारीहरूलाई आन्दोलन निर्विकल्प बनेको छ ।

किन सच्चिँदैन समायोजनको समस्या ?
कृषि मन्त्रालयले आयोजना/परियोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने तर आयोजना कार्यान्वयन समूह (आ.का.स.) सृजना गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नचाहँदा नै यो समस्या बढेको हो । हाल पनि आयोजना/परियोजनाको करिब १००० अस्थायी स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीहरू खटाउँदा स्थायी अधिकृत कर्मचारी कार्यालय प्रमुख पुर्‍याउन पनि कठिन भएको जगजाहेर छ ।

साथै प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई हेप्ने प्रशासक मानसिकताका कारण पनि यो समस्या समाधान झन् चुनौतीपूर्ण छ । कृषि नेपालको सबैभन्दा बढी विविधतापूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । विविधतामैत्री कृषि विकासका लागि झन् धेरै प्राविधिक संलग्नताको खाँचो हुन्छ । तर, लोकसेवा पास गरी राज्यले आवश्यक ठानी भर्ना गरिएका, समायोजन गरेका र नियमित तलब भत्ता भुक्तान भइरहेका कर्मचारीहरूको पद दर्ताका लागि समेत मन्त्रालयहरूमा धर्ना, कोठा कोठामा पैरवी गर्नुपर्ने विडम्बना बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यही सिलसिला विगत ६ वर्षदेखी जारी छ ।

वर्तमानका समस्याको समाधानका विकल्पहरू

पहिलो विकल्प
समस्या समाधानको महत्त्वपूर्ण र सहज पहिलो उपाय भनेको संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि र पशुपन्छी तर्फका सबै जनशक्तिको पद दर्ता हुनु रहेको छ । तत्कालीन रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन समूह (आ.का.स.)  राख्ने गरी समायोजन गरेका जम्मा ३७८ जना सहसचिवदेखि प्राविधिक सहायक (खरिदार) तहका कर्मचारी समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गर्ने गरी संक्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न सके समस्याले तत्कालका लागि निकास दिन्छ ।

हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका आयोग, आयोजना तथा परियोजना हरुका लागि करिव १००० जना अस्थायी जनशक्ति स्वीकृत रहेको छ । स्वयं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू आयोजना/परियोजनाका स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीको ७० प्रतिशत जनशक्ति स्थायीबाट हुनु उपर्युक्त हुने र हालसम्म प्रचलन पनि रहेको बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा ७०० जना कर्मचारीहरू स्थायी जनशक्तिबाट पदपूर्ति हुन मनासिव देखिन्छ । अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा यसै गर्ने गरिएको छ । तर कृषिमा आयोजना कार्यान्वयन समूह समेत निश्चित नगरिएको अवस्थामा पहिलो चरणमा जम्मा ३७८ जना जनशक्तिको समूह बनाएर आयोजना कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिँदैन । समायोजनमा भएको कमजोरीका कारण बिथोलिएको समायोजित कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको बाटो खोली वृत्ति विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । हालको मुख्य समस्या यहीँ रहेकोले यो तत्कालका लागि सर्वोत्तम विकल्प हुन्छ ।

दोस्रो विकल्प
कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ सालसम्म रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर,  मुद्दा दायर हुँदा र २०७९ सालको ज्येष्ठमा भएको परमादेश पछि पनि धेरै पदहरू रिक्त हुन गएकोले हालसम्म सँघमा समायोजन भएको सङ्ख्याको रिक्त पदहरूमा विज्ञापन गर्दा पनि तत्कालको समस्याको निकास निस्किन्छ र अवरुद्ध भएको वृत्ति विकासको बाटो सुचारु हुन्छ ।

तेस्रो विकल्प
नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्य विवरणको आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विकल्प उत्तम हुँदाहुँदै पनि विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न ढिला हुनसक्ने भएकोले विगत ६ वर्षदेखी विज्ञापन कुरी बसेका र करिब १९ वर्ष भन्दा बढी एउटै पदमा सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई तत्कालै न्याय दिन यो विकल्पले नसक्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, कृषि सेवाको कृषि समूहमा भएको यो विकराल समस्याको समयमा समाधान नहुँदा कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरूको मनोबल धेरै गिरेको छ । वृत्ति विकासको जटिलतालाई देखि धेरै प्राविधिकहरूले राजीनामाको विकल्प रोजिसकेका छन् । अझ पनि ढिलाइ गर्दा प्राविधिकहरूको शिक्षा र जनशक्ति प्राप्ति लगायतमा गरेको सरकारको लगानी अनुपयोगी र पलायनतर्फ थप उन्मुख हुने देखिन्छ ।