७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद चाँडो सुल्झाउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगले यसविरुद्ध तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि यसबाट निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई चिन्ता बढाएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।

इप्पानले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षाको समयमा उत्पादन हुने र यही बेला कम खपत भए यसले आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले समस्या भोगिरहेका बेला भएका उद्योग–व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितिले आयोजनाहरूको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनी, खपत गर्ने उद्योग र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास हुने भन्दै इप्पानले अहिले देखिएको विवाद व्यवस्थापन गर्न ढिलो भइसकेको जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयबाट र उद्योगीले पनि डेडिकेटेड बक्यौतालाई लिएर अरू उद्योगको लाइन आफैँ विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडि हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।

विधिसम्मत ढंगबाट समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाइदिन इप्पानले आग्रह गरेको ।छ । साथै, द्वीपक्षीय छलफल र संवाद मार्फत यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न इप्पानले दुवै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।

अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहीनता र द्वन्द्वको अवस्था अन्त्यको पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायलाई इप्पानले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस