७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिए जनप्रतिनिधि विरुद्ध उजुरी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्यले नगरप्रमुख लोमन शर्मासहित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आर्चायले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा भएको अनियमितताको असुलउपर नगरप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिबाट गर्न भनेका छन् । नगरपालिकाको लेटर प्याड मै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आचार्यले आफूलाई जनप्रतिनिधिहरूले धम्क्याएर करार सेवाका कर्मचारीको अवधि थप्न लगाएको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले आफूलाई दुर्व्यवहार, अवहेलना र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आएको बताए । धम्कीका कारण सामाजिक परिचालकहरूलाई अवकाश गर्न नसकिएको भन्दै उनले उनीहरूले खाइपाई आएको सम्पूर्ण सुविधा नेतृत्वकर्ता नगरप्रमुखबाट असुलउपर गरी कारबाही गर्न भनेका छन् । २०८१ असार २७ मा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थ गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्दा आर्थिक अपचलन भएको आरोप लगाएका छन् । पालिकाबाट कुनै रकम विनियोजन नगरी २०८१ वैशाखदेखि असारसम्म तलब दिन्छु भनेर नगरप्रमुखले आश्वासन दिएको उनले बताए ।

नगरप्रमुख शर्माले मौखिक निर्देशनको भरमा ४५ जना शिक्षकलाई कामकाजमा खटाउँदा ३४ लाख रुपैयाँ राज्यलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको आचार्यले बताए । उनले यो विषयमा अनुसन्धान गरी कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा आवश्यक सहजिकरण गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।

नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपानेले आफ्नो श्रीमतीलाई कार्यालय सहयोगीका रूपमा करारमा नियुक्त गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए । 

उनी कार्यालयमा उपस्थित नभई गुन्डागर्दी शैलीमा तलब भत्ता भुक्तानी गराइरहेका भन्दै आचार्यले छानबिनको माग गरेका छन् ।

नगरपालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको आरोप बारे नगर सभा बैठकमा छलफल भएको छ । यही असार २७ मा बसेको नगर सभा बैठकमा छानबिनका लागि लेखिएको पत्रबारे छलफल भएको नारायण नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष महेन्द्र विक्रम खड्काले जानकारी दिए ।

प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले कपोलकल्पित रूपमा पालिकालाई आँच आउने गरी पत्र लेखेको नगरपालिकाको दाबी छ । ‘उहाँले किन त्यसरी मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु भयो म पनि अचम्मित छु,’ नगरप्रमुख शर्माले भने, ‘शिक्षक नियुक्ति विगतदेखि नै भएको हो । अहिले निरन्तरता मात्र दिएको हो ।’ 

पालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष जनक न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लेखेको पत्रमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘सरुवाको पत्र आएको हल्लापछि नगरपालिकालाई आँच आउने पत्र लेख्नु भएछ, त्यो गलत छ,’ उनले भने । २०७४ साल अगाडि पालिकाले गरेको निर्णय अनुसार नै सामाजिक परिचालक र शिक्षक नियुक्त गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले प्रशासनलाई बताए ।

उक्त निर्णय अनुसार नगर शिक्षा कोषमार्फत दरबन्दी बनाएर अत्यावश्यक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सामाजिक परिचालक आवश्यक भएकोले नहटाइएको उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख शर्माका अनुसार आचार्यको सरुवाको कुनै पत्र पालिकामा आएको छैन । आचार्यसँग स्पष्टीकरण माग्ने र थप कारवाहीका लागि मन्त्रालयलाई पत्र गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएकोले बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । यसबारे बुझ्न खोज्दा प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत आचार्यसँग सम्पर्क हुन सकेन । उनको मोबाइल अफ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस