काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिलाई सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई समितिले कार्यादेश अनुरूप तत्काल काम सुरु गर्ने भएकाले समितिलाई आवश्यक समन्वय सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको हो ।

असार २० गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गर्न पौडेलेको नेतृत्वको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले अध्ययन गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिको सदस्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले तोकेको प्राध्यापक, पूर्व सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, पूर्व सहसचिव कपिल डंगोल र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका एकाइ प्रमुख देवमणी चौधरी सदस्य सचिव रहेका छन् ।