१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीमा प्राइभेट फर्म नवीकरण हुने 

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा साविकको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई नवीकरणको म्याद कटेर कानुन अभावमा नवीकरण हुन नसकेका प्राइभेट फर्महरू नवीकरण र अद्यावधिकको बाटो खुलेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐनमा संशोधनपछि एक वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि व्यतित भई नवीकरण हुन नसकेका फर्मको यही असार २६ गतेदेखि नवीकरण गर्न सुरु गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रसाद आचार्यले बताए । गण्डकीमा गत वर्ष असोज ८ गतेदेखि नवीकरणको म्याद एक वर्ष कटेका फर्महरूको नवीकरण रोकिएको थियो । यसबीचमा उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय कास्कीमा सात सयभन्दा बढी फर्मले नवीकरणका लागि निवेदन दिएका थिए । 

प्राइभेट फर्म दर्ता संशोधन नियमावली, २०८१ ले जरिवाना लिएर फर्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख महराज ढकालले बताए । गण्डकी सरकारले २०७८ सालमा जारी गरेको प्राइभेट फर्म दर्ता ऐनले एक वर्षभन्दा बढी म्याद गुर्जेका फर्महरूलाई नवीकरणका लागि दुई वर्षको समय दिएको थियो ।  ऐनले दिएको दुई वर्षको समय २०८० असोज ८ गते सकिएपछि कानुन अभावमा नवीकरण रोकिने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको कार्यालय प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।

उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीले नवीकरणका लागि ध्यान नदिँदा एक वर्ष बढी म्याद नाघेका फर्म धेरै थिए । हामीले नवीकरणका लागि आएकालाई कानुन नभएर थाँती राखेका थियौँ । अहिले प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन संशोधन गरेर नवीकरण र नवीकरण शुल्कलाई व्यवस्थित गरेको छ । अबदेखि प्राइभेट फर्महरू नवीकरण गर्न रोकिने अवस्था भएन ।”

पछिल्लो संशोधन नियमावलीअनुसार अबदेखि फर्म नवीकरण गर्दा पुँजीअनुसार रु २० लाखसम्मको पुँजी छ भने प्रतिवर्ष रु दुई हजार पाँच सय र रु २० लाखमाथिका फर्मलाई रु पाँच हजार पाँच सय जरिवाना लिइने उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयले जनाएको छ ।

“नवीकरण दस्तुरको एक वर्ष कटेपछि तेब्बर दस्तुर लिने व्यवस्था कानुनमा छ । हामीले दिएको नवीकरण अवधि कटेपछि जरिवाना लिने हो”, कार्यालय प्रमुख ढकालले भने । सरकारले जरिवाना लिएर फर्म नवीकरणको व्यवस्थापछि अहिले उद्योग कार्यालयमा उद्योगी व्यवसायीको भीड लागेको छ ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव बलराम आचार्यले नवीकरण छुट भएका उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान भएको बताए । सरकारले गरेको व्यवस्थाका बारेमा सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको उनले जानकारी दिए । उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय कास्कीमा २१ हजार उद्योग तथा २८ हजार वाणिज्य फर्म दर्ता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस