१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थायीलाई फाजिलमा राखेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, सामान्यबाट पदपूर्ति नसके अर्थको सहमति अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले स्थायी कर्मचारी फाजिलमा हुँदाहुँदै मन्त्रालयको सहमति बिना करारमा कर्मचारी राख्न नगर्न निर्देशन दिएको छ । मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा फाजिलका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने भनेको हो । 

सेवा करारमा राख्न सकिने पदको स्थायी दरबन्दी रिक्त भएको अवस्थामा मन्त्रालय अन्तर्गत फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने र सो नभएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

फाजिलमा रहेको तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेमा करारमा लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

सबै सचिवहरूलाई पत्र लेख्दै अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उक्त व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस