काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शनमा अनुरोध गरिएको छ ।
विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनिएको छ । यस्ता कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
‘विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम/आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्नु हुने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको बिचमा नयाँ कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्नुहुने छैन ।’