८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षकको दलीय संगठन खारेज गर्न सांसदहरु सहमत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले शिक्षकको एउटै पेशागत संगठन भए हुने धारणा राखेका छन्, तर दलनिकटका शिक्षक संगठन खारेज गर्न शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सहमत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा धेरैजसो सांसदहरुले शिक्षकको एउटै पेशागत संगठन भए हुने धारणा राखेका छन् ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको एउटै संगठन भए हुने बताए । तर यसमा दलहरूको फरक फरक मत भएकाले यो विवाद शीर्ष राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको एउटै ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । तर शिक्षकको दल निकट संगठनहरुले भने आफूहरूले संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले पेशागत हितको लागि एउटा संगठन हुनुपर्ने तर दलीय शिक्षक संघ संगठनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा सहभागी भएकाले नै विद्यालय शिक्षाको अवस्था खस्किएको बताए । 

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने शिक्षकहरूलाई संघ संगठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताए । 

बिहीबारको छलफलमा सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यात्मक व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस