७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जरिवाना बापत झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले एक वर्षमा मात्रै जरिवाना बापत झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादन गरेको कामबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख ८६ हजार ७६० रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको जानकारी दिइएको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार सवारी कारबाहीमार्फत राजश्व संकलन प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी नभए पनि यातायात व्यवस्था ऐन अन्तरगत कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

‘त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा २२ लाख ९१ हजार ८१७ जनालाई कारबाही गरेर झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ राजश्व सरकारी कोषमा जम्मा गरिएको हो’, डीआईजी कार्कीले भने, ‘यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक अर्ब ८८ करोड १४ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।’

यो आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर २ हजार ३६९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार १६० जना गम्भीर र २५ हजार ९९६ जना साधारण घाइते भएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार, यो अवधिमा ३५ हजार ४०४ सवारी दुर्घटना भएको छ ।

यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार निर्धारित भाडादरभन्दा बढी असुली गरे, दुर्घटनामा परेको सवारी तथा यात्रीको हानि नोक्सानी पुर्‍याए, सम्पर्कमा नआए लगायतका कसुरमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रयोजन विपरीत सवारी चलाए, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाए र सवारीमा बस्ने वा राख्ने मानिस वा मालसामानको हद निर्धारण गरिएकोमा त्यसभन्दा बढी राखेर चलाए दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस