पृष्ठभूमि
नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन, विकास र औद्योगिकीकरणका लागि सबैभन्दा तल्लो तहमा आवश्यक पर्ने प्रमुख अवयव मध्ये एक हो रासायनिक मल । हुन त सिँचाइ, आधुनिक औजार, प्रविधि, उन्नत विउविजन, अति आवश्यक हुन्छ उन्नत कृषि प्रणालीको विकासका लागि । तर जमिनको उत्पादकत्व दिन प्रतिदिन घट्दै गएको र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि योग्य जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको छ । यस कारण कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न समयमा रासायनिक मल हाम्रा खेत बारीमा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको आधारमा करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि व्यवसाय र पेसामा आवद्घ रहेको तथ्याङ्क छ । अर्को तर्फ खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग भने क्रमिक रूपमा ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसका धेरै कारणहरूमध्ये एक कारण हो समयमा कृषकले मल नपाउनु । राष्ट्रिय कल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २३ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको रहेको छ । छ वटा खाद्यान्नवालीहरु मध्ये धानवालीको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्वकै हिसाबले पहिलो स्थानमा पर्दछ । मुख्य रूपमा यसै वालिलाई मध्य नजर गरेर रासायनिक मलको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हुँदै आएको छ ।
मल खाद आपूर्ति व्यवस्थापन
नेपालमा रासायनिक मलको पहिलो प्रयोग सन् १९५२ ताका गरेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यद्यपि सन् १९६० पश्चात् रासायनिक मलको पहुँच र प्रयोग निरन्तर हुँदै आएको छ । वि.सं.२०२२ मा उन्नत कृषि सामग्रीहरू मल, बिउँ, कृषि रसायन र उपकरण को आयात र विक्रिवितरण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रूपमा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । यो संस्थानलाई पछि वि.सं. २०५९ सालमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत रूपान्तरण गरी कृषि सामग्री कम्पनीको रूपमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी रासायनिक मल आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । त्यसै गरी पिपिपि मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेड समेतले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा बिक्री प्रबन्ध गर्दै आएको छ ।
कुल वितरणको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा कृषि सामग्री कम्पनीले र तिस प्रतिशत हिस्सा साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले रासायनिक मलको आपूर्ति लगायत बिक्री प्रबन्ध गर्दै आएको छ । रासायनिक मल आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट सी.आई.एफ.कलकत्ता/हल्दिया वा सी.आई.पी.नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको भनी कृषि सामग्री कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिरहेको रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईविडिङ्ग) मार्फत आपूर्ति गर्दा लामो समय लाग्ने र विविध कारणले समयमा मल उपलब्ध हुन कठिनाई हुने गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर बाट मल खरिदका लागि छर्नौट भएको पार्टीको विश्वसनीयता र भुक्तानी प्रणालीमा ग्यारेन्टीको प्रत्याभूतिको व्यवस्थामा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो हुन सके समयसीमा भित्र कवोल अनुसारको मल आपुर्तिहुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
रासायनिक मलमा सरकारी अनुदान
कृषि पेसालाई मर्यादित, रोजगार मूलक, उत्पादन प्रतिष्ठापन र औद्योगिकीकरण गर्न सकेमा मात्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि हुने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा बृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुन गई रोजगार सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छ । आ.व. २०८१/८२ को बजेटका मुख्य पाँच उद्देश्य मध्ये पहिलो उद्देश्यमा नै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ को कृषि गणना अनुसार धान लगाउने कृषक परिवारहरू मध्ये ७६ प्रतिशत कृषक परिवारले धान बालीमा रासयनीक मल प्रयोग गरेको उल्लेख छ । त्यसै गरी मकै वालि र गहुँ वालिमा रासायनिक मलको प्रयोग क्रमशः ४९ र ५९ प्रतिशतले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी अनुदानको उपभोग गर्ने कृषक परिवारको हकमा कुल कृषक परिवार सङ्ख्याको केवल सात प्रतिशतले मात्र अनुदान उपभोग गरेको र सो मध्ये रासायनिक मलमा ४६ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख छ । यसबाट के आकलन गर्न सकिन्छ भने रासायनिक मलको उपभोग गर्ने कृषक परिवार अझ धेरै बाँकी छन् ।
रासायनिक मलमा अनुदान दिने परम्परा धेरै पहिले देखिनै रहँदै आएको हो । उस वेला मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य कायम गरी अनुदानको घोषणा गर्ने प्रचलन रहेकोमा वि.सं. २०६५ सालबाट भने रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको पाइन्छ । यसरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च, र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यलाई मध्य नजर गर्ने परिपाटि रहेको बताइन्छ । अनुदानित रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले हाल युरिया, डीएपि र पोटासमा अनुदान दिने गरेको उल्लेख छ । अनुदानको व्यवस्थापन नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ भने अनुदान बापतको रकम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किस्ता किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अनुदान प्राप्त रासायनिक मल नीतिका मुख्य विशेषताहरू
कृषि सामग्री कम्पनीको विवरण अनुसार अनुमानित रासायनिक मल नीतिका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत अनुदानीत मलको आयात गर्ने,
खुद्रा मूल्य निर्धारण र अनुदान निकासाका लागि समिति (कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समिति) जिम्मेवार हुने,
पहाड र तराईमा क्रमशः १५ रोपनी र ४ हेक्टर जमिन भएका कृषकहरूलाई एक वर्षमा ३ बालीको लागि अनुमानित मल उपलब्ध गराउने,
मलको विक्री कृषि सामग्री लिमिटेडको प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरूबाट सहकारी सङ्घ संस्थाहरू मार्फत हुने ।
विक्री वितरण व्यवस्थापन
रासायनिक मलको आपूर्ति लगायत विक्री वितरणको जिम्मा उल्लेखित दुई संस्था कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले गर्ने भएकोले यी दुवै संस्थाका आउटलेटहरुबाट विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । भौगोलिक हिसाबले दूर दराज सम्म संस्थाका क्षेत्रिय वा शाखा कार्यालयहरू मार्फत मलको पहुँच पु¥याउन सहकारी संस्थाहरूलाई समेटेको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनीका ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय र ३४ वटा शाखा रहेका छन् भने साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडका ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय र १० वटा शाखा रहेका छन् । यिनै प्रादेशिक÷शाखा कार्यालय मार्फत सूचीकृत विभिन्न विषयगत सहकारी संस्थाहरूले कृषकको माग र खपतको आधारमा अनुदानप्राप्त मल उपलब्ध गर्ने गर्दछन् ।
कृषकको खेतबारीमा मल पु¥याउने काम भने सहकारी संस्थाले गर्दछन् । सहकारी संस्थाहरूले उल्लेखित शाखाहरू मार्फत अनुदान प्राप्त रासायनिक मल खरिद गरी आ-आफ्ना सदस्य कृशहरूलाई खुद्रापुरमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो वास्तवमा मलको वितरण व्यवस्था एकलद्धार प्रणाली जस्तो देखिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीको सूचना अनुसार यस प्रकारका सातै प्रदेशका करिब ४९४४ सहकारीहरू सुचीकृत भएको उल्लेख छ । त्यसै गरी साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडले समेत संस्थाहरूलाई मल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । साथै जिल्ला स्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा अनुगमनको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ ।
वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका/सम्भावित चुनौतीहरू
अनुदान प्राप्त रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणमा उल्लेखित २ वटा संस्थाबाट मात्र हुने गरेको र खुद्रा वितरणमा दूर दराज सम्म रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट हुने गरेको छ । पहिलो चुनौती, मल आपूर्ति व्यवस्थापन समयमानै भएको छ ? यो प्रक्रियागत चुनौती हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मलको खरिद र भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हिसाबले ढुवानी गर्ने समय धेरै लाग्ने र मूल्यमा समेत अधिक खर्चिनुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि ठेकेदारहरूले विलम्ब नगरेमा र पेरिफेरिका राष्ट्रबाट कुनै व्यवधान नभएको अवस्थामा पनि मल आपुर्तिहुन करिब ५/६ महिना लाग्नु चुनौती देखिन्छ । यसमा अन्य कारणले केही समय विलम्ब भएमा नेपालमा खेती गर्ने समय बितिसकेपछि मात्र मल उपलब्ध हुने तर्क किसानहरूबाट उठाउने गरिएको छ ।
दोस्रो चुनौती, सहकारी संस्थाहरू आफैमा दिगोपनाको लागि सङ्घर्षरत रहेको देखिन्छ । व्यावसायिक सिप तथा ज्ञानको अभावका कारण र नियामकीय दुरीले सहकारी संस्थाहरूको नियमन, संस्थागत सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता कमी कमजोरी रहेको छ । यस प्रकारका सहकारी संस्थाहरूले अनुमानित रासायनिक मलको वितरणमा कत्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ? आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक योजनाको अभाव, समय सापेक्ष सूचना प्रणालीको प्रयोग नहुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका छन् । यसर्थ अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक दिगोपनाको लागि क्षमता विकास गर्ने कार्य रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निकायको पनि हो भन्ने आवाज कहिले काहीँ सहकारी संस्थाबाट आउने गरेको पाइन्छ । आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न र व्यवसायलाई अझ मजबुत बनाउन सदस्य संस्थाहरूको विकासका लागि निश्चय नै मल वितरण गर्ने निकायको दायित्व हो भन्ने महसुस हुन आवश्यक छ ।
तेस्रो चुनौती, रासायनिक मलको खुद्रा वितरणमा संलग्न सहकारी संस्थाहरूबाट सदस्यमा विक्री गर्दाको मूल्य निर्धारण, समानुपातिक वितरण प्रणाली, समयमानै कृषकको खेतबारीमा पुगेको सुनिश्चितता आदिको के अवलोकन वा अनुगमन भएको छ ? यस अतिरिक्त रासायनिक मल विक्री वितरणबाट सहकारीसंस्थाहरु कत्तिको लाभान्वित भएका छन् । कि सेवा मात्र गरेको भन्ने हो भने मल व्यवसायबाट घाटा व्यहोर्नु परेको त छैन ? यी व्यावसायिक प्रश्नहरूले रासायनिक मल वितरणमा विकल्प खोजिरहेको त छैन भन्ने तर्क पनि समय सान्दर्भिक देखिन्छ ।
अन्त्यमा, अनुमानित रासायनिक मल आपूर्ति, विक्री वितरणको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हुने सुनिश्चितताले नेपालको आधुनिक कृषि प्रणालीमा अझ बढी योगदान पुग्ने आशा राख्न सकिन्छ । तर आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न विकल्पको रूपमा जी टु जी लाई प्राथमिकता दिन सके अझ प्रभावकारी होला । यसबाट समयमानै मल खादको आर्पुतिहुने साथै खर्चमा समेत मितव्ययी बनाउन सकिने आधारहरू रहेका छन् । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सदस्य सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडबाट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन आवश्यक छ ।
साथै स्थानीय सरकार, गाउँ पालिका/नगरपालिकालाई समेत रासायनिक मलको विक्री वितरणमा समन्वयकारी भूमिकामा संलग्न गराउन सङ्घ सरकारबाट पहल हुन आवश्यक छ । साथै अर्ध सरकारी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत समेत रासायनिक मलको विक्री वितरण गर्ने सम्भावनाका आधारहरू छन् । यस प्रकारका संस्थाहरूको पहुँच विकट क्षेत्रहरूमा समेत उपस्थित रहेकोले समानुपातिक वितरणमा यस प्रकारको विकल्पले निश्चय पनि सहजीकरण गर्नेछ भन्ने पर्याप्त आधारहरू रहेको पाइन्छ ।
लेखक ग्रामीण वित्त तथा सहकारी विज्ञ हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस
