७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालयबाट ८७ करोड बढी रकम फिर्ता

अ+ अ-

बैतडी । बैतडीका सरकारी कार्यालयको ८७ करोड बढी रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टका अनुसार  गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ र प्रदेश सरकार मातहतका यहाँका कार्यालयबाट ८७ करोड ११ लाख ५ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर  फिर्ता भएको  छ ।

संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ पाँच अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ७७ हजार ७८८ रुपैयाँ बजेट आएको थियो। त्यसमध्ये ५ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ४९ हजार ३२४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ ७१ करोड ३९ लाख ६२ हजार ६०५ रुपैयाँ बजेट आएको र योमध्ये ६० करोड ७२ लाख २ हजार ११६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

संघीय कार्यालयमा कुल बजेट ६ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ४० हजार ३९३ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ५१ हजार ४४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालयबाट खर्च हुन नसकेर ४२ करोड ४५ लाख ८८ हजार ९५१ रुपैयाँ फिर्ता भएको लेखापाल भट्टले जानकारी दिए ।  

यस्तै प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ ७२ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७४३ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा ६१ करोड २२ हजार ६६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेट प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४७ हजार ५८३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। 

यसैगरी  प्रदेशका कार्यालयहरूबाट ४४ करोड ६५ लाख १६ हजार ४९७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस