६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करारका कर्मचारी नहटाउने सहमतिपछि धरानले ल्यायो पौने २ अर्बको बजेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । करारमा रहेका कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएपछि धरान उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट आएको छ ।

करारका कर्मचारीको सम्झौता नवकिरण गर्ने की नगर्ने विषयमा विवाद हुँदा धरान उपमहानगरले बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।

करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएपछि आइतबार धरान उप महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बजेट ल्याएको हो ।

धरान उपमहानगरले १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार २ सय ८० को बजेट पेस गरेको धरानका उप मेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले बताए ।

यसअघि नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरूबीच करारका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरणका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादका कारण निर्धारित समयमा बजेट पेस हुन नसक्दा धरानमा बजेट शून्यता भएको थियो ।

उपमहानगरले पेस गरेको बजेटमा आर्थिक वर्षका २०८१/०८२ लागि आन्तरिक राजश्वबाट ४८ करोड ४१ लाख ३४ हजार २ सय ८०, संघीय सरकार अनुदानबाट ८९ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार अनुदान ६ करोड ४० लाख ६४ हजार संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट २१ करोड ३४ लाख र प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट २४ करोड ८ लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस