७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महिनामा एक दिन श्रमदान गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महिनामा एक दिन श्रमदान गर्नुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य श्रमदान गर्ने नीति ल्याएको हो ।

पालिकाले ल्याएको नीति अनुसार नै पालिकाको विकासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नै महिनामा एक दिन विकासका काममा सहयोग गर्ने भएका हुन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, पोखरी, सिँचाइ, चौतारो, पाटी पौवा, सरसफाइ र सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव र एकताका लागि अनिवार्य श्रमदानको नीति ल्याएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अलैपुरा जैशीले प्रशासनलाई जानकारी दिइन् । त्यसै अनुसार काम भइरहेको उनले बताइन् ।

नेपाली समाजमा श्रमदान गर्ने परम्परा अहिले हराउँदै गएका कारण महिनाको एक दिन अनिवार्य श्रमदान गर्न/गराउन कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधि मिलेर अनिवार्य श्रमदान गर्ने नीति लिएको जैशीको भनाइ छ ।

गाउँको सद्भाव कायम गनको लागि जनश्रमदान अनिवार्य बनाएका छौँ”, उनले भनिन्, “गाउँघरमा बाटोघाटा, नाला, पुल बनाउन तथा कुलो खन्न श्रमदान गर्ने गरिन्छ । अहिले श्रमदान गर्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ ।”

श्रमदानसँगै विकासमा केही टेवा पुग्ने भएकाले श्रमदान गर्नुपर्ने संस्कृतिको विकास गर्न लागिएको उपाध्यक्ष जैशीले जानकारी दिइन । श्रमदान गर्ने परम्परा हराउँदै गएकाले त्यसको पुर्नतार्जगी गर्न श्रमदान अनिवार्य गर्ने नीति पालिकाले लिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै उनका अनुसार श्रमदान गर्ने कार्य देख्दा सहज देखिए पनि काम गर्दा सहज भने हुँदैन । पालिकामा यस्ता काम गर्दै जाँदा केही नागरिकले पालिकाको रकम असुल्नको लागि देखावटी काम पालिकाका प्रतिनिधिले गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस