काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अड्किएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट बनाउन कानुन आयोगलाई भनिएको र कानुन आयोगले विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताए । तर मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन सरकारले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड रहेको छ ।
उनका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको थियो । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेर सुझाइएको समेत उनले स्मरण गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
