काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन सरकारले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गरी न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे ।

उनले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताए ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको पाइन्छ । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ ।’

उनले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाए । उनले स्वार्थको द्वन्द्वहरू बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरू कमजोर बनेको देखिएको बताए । उनले राजनीतिक दल, प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले भने, संविधान जारी भएपछि ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल छ । त्यसकारण नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । स्वार्थको द्वन्द्वहरू बाझिदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएका छन् । त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरू कमजोर बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन आवश्यक देखिन्छ ।’

उनले ड्राफ्ट भएर कानुन मन्त्रालयमा रहेको कानुनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानुनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ”मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भएर कानुन मन्त्रालयमा रहेको कानुनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रूपमा विकास गर्न र राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानुनी ढंगले उपचार खोज्न आवश्यक छ ।’