७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसिबी र राहदानी विभागबीच समझदारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अपराध नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय केन्द्रीय ब्युरो काठमाडौँ (एनसिबी) र राहदानी विभागबीच आज समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच आज उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले इन्टरपोलमा रहेका विभिन्न डाटावेशमध्ये एसएलटिडी (चोरी र हराएको यात्रा कागजात) डाटाबेस हाल नेपालले पनि प्रयोग गर्दै आएको र उक्त डाटावेसलाई व्यवस्थित गर्न इन्टरपोलद्वारा डब्लुआइएसडिएम (डाटा व्यवस्थापनका लागि इन्टरपोल वेबसेवा) प्रविधि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकता अनुसार प्रदान गरेको चर्चा गरे ।

साथै डब्लुआइएसडिएमलाई प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यकिन गर्न पाइलट फेज सञ्चालन गर्दा राहदानी विभागको सिस्टममा एकीकृत गर्न सकिने राहदानी विभागको सुझाव अनुरुप नै समझदारी भएको उनले बताए ।

महानिरीक्षक कुँवरले लामो समयदेखि हराएका, चोरी भएका तथा रद्द गरिएका राहदानीको नेपालमा मात्र नभएर वैदेशिक भूमिमासमेत आपराधिक तथा अवैधानिक प्रयोगमा नियन्त्रण तथा जानकारी प्राप्त हुने, डाटावेशमा अपडेट गर्दा त्रुटि हुने सम्भावनाको अन्त्य हुने, लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया यस पश्चात सहज र छिटो हुनुका साथै नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखा, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागबीचमा समेत समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले समझदारीको महत्त्व र औचित्यताबारे आफ्नो धारणा राख्दै राहदानीको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस समझदारीले सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे । साथै आगामी दिनमा पनि नेपाल प्रहरीसँग भएको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस