६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचना तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै पुराना ऐन, कानून र नीति खारेज गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानून र नीति खारेज गरिने बताएका छन् ।

शुक्रबार क्यान महासंघले गरेको बीटूबी समिट २०२४ मा प्रविधि क्षेत्रका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताएका हुन् ।

‘सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ। तर देशमा ठुलठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानूनहरु परिवर्तन भएका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यो ऐन कानून र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु ।’ उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायनकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, सीएन आई, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस