११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना शीघ्र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्ले आयोजनाको काम शीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न तीन बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आज परिषद्का अध्यक्ष लादर भोटेलगायतको टोलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सम्पूर्ण तयारी पूरा भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको आयोजना सङ्खुवासभा, भोटखोलावासीको भविष्यसँग जोडिएकाले आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजान र स्थानीयवासीको माग अधिकतम सम्बोधन गर्न परिषद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेकन आशङ्का पैदा भएको भन्दै परिषद्ले तत्काल सार्थक प्रयास थाल्न आग्रह गर्नुका साथै आयोजनाको निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रभावित समुदायको पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा क्षमता विकासमा ध्यान दिन र सहज कार्यान्वयनका लागि आफूहरूको उत्तिकै साथ एवं सहयोग रहने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको परिषद्का अध्यक्ष लादर भोटेले जानकारी दिए ।

कूल एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा विश्व बैङ्कले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि सरकारले सार्थक पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस