७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिनजिक, कार्यदलले बिहीबारसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिनजिक पुगेको छ । सोमबार बिहान सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले टीआरसी विधेयक टुंगिने चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले बिहीबारसम्म अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । उनले सबैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभइकन सिंगो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयसँग जोडेर जिम्मेवारीबोधका साथ सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

अब लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । उनले कानुनलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याइ यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेको बताए । कार्यदलको बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस