११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने भएपछि प्रधानले फिर्ता लिए नाम

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने करिब निश्चित भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको उजुरी परेको थियो । समितिले प्रधानको उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै उनलाई अनुमोदन नगर्ने अवस्था देखा परेपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् ।

महिलाको उजुरीपछि संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरू प्रधानलाई आयुक्तमा सिफारिस गर्न हच्किएका थिए । समितिले उजुरीकर्ता महिलासँग पनि छलफल गरेको थियो । उजुरीकर्ताले समितिमा आएर प्रधानले आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा आफूसँग पटकपटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरी प्रहरीले नलिएको बताएकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानको विषयमा निर्णय लिन बिहान साढे ११ बजेका लागि डाकिएको समितिको बैठक अपराह्न ५ बजेका लागि सारिएको छ । दलहरूले समय मागेपछि समितिको बैठक अपराह्नलाई सारिएको हो ।

प्रधानलाई अनुमोदन गर्न नसक्ने काँग्रेस र एमालेको निष्कर्ष
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

काँग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । संयुक्त बैठक अघि काँग्रेस र एमालेले प्रधानबारे आन्तरिक छलफल गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस