१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वार्षिक २२ लाख किसानले अनुदानमा रासायनिक मल प्राप्त गर्छन् : मन्त्री अधिकारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक करिब २२ लाख कृषक परिवारले अनुदानमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने गरेको बताएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले करिब १ लाख ५० हजार परिवारले बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्ने बताए ।

नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार रहेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कृषकहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलियत सुविधा, अनुदान र सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा ४१ लाख ३० हजार कृषक परिवार रहेका छन् । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कृषकहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहुलियत सुविधा, अनुदान र सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले रासायनिक मलको मूल्यमा, सिँचाइको लागि विद्युत् महशुलमा, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रिमियममा, उखु किसानलाई उत्पादनमा, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्न मेसिनरी औजारमा, कृषि कर्जाको ब्याजमा, गहुँ, मकैको बीउको मूल्यमा, फलफूल बिरुवा विशेषबाट सेवा, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्ने कृषकहरू र रोपण गर्ने कृषकलाई बिरुवाको मूल्यमा, माछा पोखरी निर्माण जस्ता क्षेत्रमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’

मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप दूधको उत्पादन, निश्चित सङ्ख्या भन्दा बढी भेडा, च्याङ्ग्रा, याक पाल्ने कृषकलाई पशुवस्तुको उपचार खर्च बजार मूल्यमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस