७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीसहित नौविरुद्ध मुद्दा दायर

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष समेत रहेका आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतका आधारमा जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उप्रेती सहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।

सहकारी अध्यक्ष उप्रेती, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेल, सोही संस्थाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मुकुन्द्रप्रसाद पाण्डे र सदस्य बद्री महत विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको छ ।

हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी सञ्चालकहरू अरुण भण्डारी र विष्णुबहादुर रिमाल, लेखा समिति संयोजक राजु पौडेल तथा सोही संस्थाका कर्मचारी विश्वम्भर रिमाल विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको छ । त्यस्तै मर्जरपछिको संस्थाका सदस्य प्रकाशमान शाही खड्गीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय भएर सञ्चालनमा रहेका पाँच सहकारी संस्था मर्जर भई आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको हो ।

उप्रेती अध्यक्ष रहेको हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी सहित आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी मर्जर भएर आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी बनेको हो ।

उप्रेती तत्कालीन हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी अध्यक्ष हुन् । मर्जर अगाडिको सबैभन्दा ठूलो संस्था रहेको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीको नेतृत्व कुयाङ लामाले गरेका थिए ।

यस्तै नागरिक कल्याणका अध्यक्ष हस्त रावल, तपाईँ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी अध्यक्ष मनोज थापा मगर, घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी अध्यक्ष मोहनकुमार लामा हुन् ।

यी पाँच सहकारी ‘मर्ज’ (एकापसमा गाभिनु) भए पनि एकीकृत कारोबार सुरु नगरी ‘डिमर्ज’ (छुट्टिने) निर्णय गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, विभागले डिमर्जको स्वीकृति दिएन ।

मर्जर अगाडि नै समस्या देखिएका संस्थामा मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु नभए पनि सबै संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सात संस्थाको एकीकृत कारोबार ७ अर्बभन्दा धेरै छ ।

७ अर्बमाथिको बचत दायित्व रहे पनि प्रहरीमा परेको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भएर १५ करोड ७७ लाख २० हजार ४० रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भएको भन्दै अभियोग पत्र दर्ता भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस