१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणाधीन संसद भवनको काम ९ महिनाभित्र सक्न मन्त्री सिंहको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरेका छन् । आज बिहान स्थलगत अवलोकन गरेपछि मन्त्री सिंहले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।

२०७६ साल असोज १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नयाँ संसद भवनको निर्माण कार्य २०८० वैशाख १४ गते सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिए पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । भ्याटबाहेक ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का टुण्डी शेक जेभीले पाएको छ ।

सुरुका वर्ष कोभिडका कारण काममा ढिलाइ भएको भनिए पनि कोभिड महामारी सकिसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।

अनुगमनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट सञ्चालन गर्न चाहेको भन्दै काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माण सम्झौता अनुसार आगामी नौ महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकदार कम्पनीले काममा गति दिएको नदेखिएको उनले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कम्तिमा दुई सिफ्टमा काम गर्न ठेकदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइए पनि हाल एक सिफ्टमा मात्रै काम भइरहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री सिंह अनुगमनमा जाँदा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने थिएनन् ।

सभामुख देवराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूले यसअघि निर्माणाधीन संसद भवन अवलोकन गर्दै काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिए पनि ठेकेदार कम्पनीले त्यसको पालना गरेको छैन ।

यसअघि ठेकदार कम्पनीले ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे पनि सभामुख घिमिरेले संरचनाले त्यसको पुष्टि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

पाँचौंपटक साउन २ गते अनुगमन गरेपछि सभामुख घिमिरेले सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, मन्त्रालयका सचिव, भवनका महानिर्देशक र संसद भवन निर्माण आयोजना प्रमुखसहितका उच्च अधिकारीहरूसँग संयुक्त छलफलसमेत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस