काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको केही व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता दीपकबिक्रम मिश्रले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १९ पुस २०२० मा दरपिठ गरेको थियो ।

उक्त दरपिठविरुद्ध परेको रिटमाथि ११ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ग्राह्य नहुने व्यवस्था संविधानको धारा १३२ मा छ ।

तर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १७ मा भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता मिश्रले न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए ।

सो रिटमा न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।