२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिजुली जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत राख्ने दुई सञ्चालकलाई सोधियो स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने फरक मत लेखेका थिए । उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस