काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश प्रमुखको रिक्तताले नेपाली काँग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन ढिलाइ हुने भएको छ । 

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठक बसेर प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा जाने सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेपनि प्रदेश प्रमुखको रिक्तताका कारण ढिलाइ भएको प्रमुख नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले जानकारी दिए । 

“दलको बैठक बसेर सरकारका जाने निर्णय भइसकेको छ । शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुख नहुँदा सरकारका जान ढिलाइ भएको हो,” उनले भने, “प्रदेश प्रमुख आउने बित्तिकै पार्टी केन्द्रले मन्त्रीको नाम तोकेर पठाउनेछ ।”

सरकारले यही साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदबाट मुक्त गरी बागमतीमा दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्ती मगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय रिक्त भएको प्रमुख सचेतक विष्टले बताए । 

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम केन्द्रले तोकेर पठाउने भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी आर्थिक मामिलामन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाही, जलस्रोत मन्त्री रनसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन मन्त्री दुर्गबहादुर रावतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै यही साउन ७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र हाल रिक्त रहेका चारवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कँडेल आफैले सम्हालेका छन् ।