६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधिको शासन कायम गर्न छिट्टै प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा ल्याउँछौँ : गृह मन्त्री लेखक

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रूपमा छिट्टै संसदमा पेस गर्ने जानकारी दिएका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै उनले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ, गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानून निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानूनहरुको निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचैन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानूनहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, ’गृहमन्त्री लेखकले भने, ’तथापि आजको दिनमा एउटा नयाँ प्रहरी कानून चाहिन्छ, जसले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ गर्छ । र प्रहरीको संगठनले मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ नयाँ विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’

उनले सरकाले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई पनि समसामयिक बनाउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भीर र अर्थपूर्ण रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा लाग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरे ।

‘कानून निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । मैले सम्मानित समितिले यति कुरा यसकारण निवेदन गर्नुपर्ने भयो कि अब सरकारले चाँडै, मन्त्रालयले चाँडै विधेयकहरू प्रस्तुत गर्छौँ । यी विधेयकहरू यसै समितिमा आउने हो । समितिले त्यसमा अर्थपूर्ण, गम्भीर छलफल गरेर देशलाई नयाँ कानून दिनसक्यौं भने यसले अहिलेको प्रहरी प्रशासनलाई, अहिले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको अंग प्रत्यङ्गहरुलाई यसले बलियो बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ । त्यसका लागि कानुन ल्याउँछौँ । यो हाम्रो प्राथमिकता हो’ उनले भने ।

गृह मन्त्री लेखकले कर्मचारी सरुवा हुने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस