९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा तीन सय ११ सहकारी, पुँजी १५ अर्ब

अ+ अ-

कर्णाली । सुर्खेतस्थित भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता भएका कर्णालीका तीन सय ११ सहकारीको पुँजी रु १५ अर्ब पुगेको छ ।

दश जिल्ला तथा दुईभन्दा बढी पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गरेका सहकारीको पुँजी रु १५ अर्ब रहेको रजिष्ट्रार खुमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ती सहकारीको सेयर पुँजी रु एक अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ३३ हजार एक सय ४२ हुँदा बचत रु आठ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ९३ हजार छ सय ३२ छ । रु ११ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख ९७ हजार नौ सय ४० ऋण लगानी गरेका सहकारीको जगेडा कोषमा रु ७१ करोड ४२ लाख ६८ हजार रहेको उनले बताए । 

रजिष्ट्रार सुवेदीले सहकारीबाट यहाँका एक हजार पाँच सय जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेको जनाए। कर्णालीमा बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, जडीबुटी, तरकारी बीउ उत्पादन, सामाजिक उद्यमी, विद्युत्, ऊर्जा सोलार, मौरीपालन, सञ्चार, साना किसान, स्वास्थ्य, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, निर्माण मजदुर, दुग्ध, घरेलु, शैक्षिकलगायत सहकारी सञ्चालनमा रहेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

सुर्खेतका एक सय दुई, दैलेखका ३७, जुम्लाका ३४, कालीकोटका ३२, जाजरकोटका २७, सल्यानका २५, रुकुमपश्चिमका २३, हुम्लाका १५, मुगुका ११ र डोल्पाका पाँच सहकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन रहेका उनले जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस