काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगको पैसा नउठाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सर्वसाधारणले कुटेर पठाउन थालेको गुनासो गरेका छन् । आज लेखा समितिमा विद्युत् बक्यौताको विषयमा भएको छलफलमा कुलमानले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘विद्युतको पैसा नतिरेका ग्राहकको घरमा लाइन काट्न जाँदा सङ्खुवासभामा स्थानीयले प्राधिकरणको कर्मचारीलाई कुटेर पठाएका छन् । स्थानीयले उद्योगबाट विद्युतको पैसा नउठाउन अहिले सर्वसाधारणको घरमा आएर लाइन काट्ने भनेर कुटेर पठाएका छन् । हामीले मासिक ९ अर्ब विद्युत् बक्यौता उठाउने गरेका थियौँ । तर, अहिले उद्योगबाट पैसा नउठाएको भन्दै विद्युतको पैसा कम उठ्न थालेको छ । हामीले पनि प्रति महिना ७ अर्ब पैसा ऋण लिएको निकायहरूलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले विद्युत् बक्यौता तिरेनन् भने कति बैंक डुब्छन् थाहा छैन ।’

उद्योगले प्रयोग गरेको बिल गलत छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताए । ‘प्राधिकरणमा छलफल गरेर हेरेर नै बिल काटेको हो । प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावेदनमा जन सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यहाँ आएका नर्सिङ कलेजहरूको पुनरावेदन भएको छ’, उनले भने, ‘उद्योगीहरू त्यहाँ किन आउनु भएन । विद्युत् नियमन आयोगमा पनि बक्यौताको ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर जान सक्ने ठाउँ छ । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योग कतै गएनन् । अदालत गए भने मुद्दा हार्ने अवस्था रहेको छ ।’

सुरुमा ३४१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए । त्यसमध्ये १८५ डेडिकेडेट र ५४ वटा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए । ती उद्योगहरूले सुरुमा २ अर्ब पैसा तिरेका छन् । सरकारी र निजी संस्थाहरूले समेत ट्रंक र डेलिकेडेट लाइन प्रयोग गरेका थिए । हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टले सुरुमा विद्युतको पैसा तिरिरहेका थिए । निजी क्षेत्रले पैसा तिर्न छाडेपछि सरकारी सिमेन्ट कम्पनीले पनि अहिले विद्युत् बक्यौताको पैसा तिर्न छोडेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

लाइन काटिएका उद्योगले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिएको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।