काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा न्यायाधीशहरुलाई गाडी खरिद शीर्षकमा २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

‘प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डको परिधिभित्र रही माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको लागि सवारीसाधन एसयूभी खरिद गर्न सर्वोच्च अदालतलाई थप रकमान्तर निकासा’ गरिदिएको मन्त्रालयले  सार्वजनिक गरेको आर्थिक बुलेटिनमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतीय प्रधानन्यायाधीशको नेपाल भ्रमण देखि अदालतले पाउने राजश्व रकम समेतको रकम फिर्ता गरेको छ।  

अदालतमा नयाँ नियुक्त भएका न्यायाधीश र कतिपय जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सवारी साधन नभएकाले सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।  न्याय प्रशासन ऐनमै न्यायाधीशलाई सवारी चालकको सुविधा दिइने उल्लेख छ। 

न्यायाधीश नियुक्ति पाएका ६९ जनालाई सवारी सुविधा दिनुपर्ने रहेको रहेको छ । सरकारले भारतीय प्रधान न्यायाधीशको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको खर्चको रकम पनि अदालतलाई पठाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिन अनुसार उनको भ्रमणमा ३५ लाख बराबर खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले भारतीय प्रधान न्यायाधीशको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको खर्चको रकम पनि अदालतलाई पठाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिन अनुसार उनको भ्रमणमा ३५ लाख बराबर खर्च भएको थियो । वैशाख २२ गते भारतका पचासौँ प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुड नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यो नेपालमा भारतीय प्रधान न्यायाधीशको पहिलो भ्रमण थियो । 

सरकारले जेठ महिनामा ३ अर्ब २८ थप बजेट निकासा गरेको थियो। जसअनुसार रकमान्तरबाट २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।  २०८१ वैशाख १० गते राष्ट्र प्रमुखसमेत रहेका कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई दिने भ्रमणका लागि आएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा उनको भ्रमण भएको थियो । पहिलोपल्ट कतारका राजा नेपाल आएकाले नेपालले राजकीय सम्मानसहित स्वागत गरेको थियो । दुई निजी जहाज लिएर आएका उनीसँग आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्री  सहभागी भएका थिए । 

यसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणमा कतारी शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको औपचारिक भ्रमणमा २ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ। भ्रमण खर्चमा धेरै रकमान्तर गरिएको छ।  जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयले यसबापतको १ करोड २९ लाख भुक्तानी लिएको छ। त्यसै गरी असारमा कतारी अमिरकै भ्रमणमा भएको खर्चबापत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

यसबाहेक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च निकासा गरिएको छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यहरू डा मीन बहादुर श्रेष्ठ र थारु आयोगका सुबोधसिंह थारुको लागि अमेरिकाको न्युयोर्कमा सहभागी हुन ६ लाख ६९ हजार निकासा र सोही कार्यक्रमका लागि थारु अयोगलाई ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। 

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्थले ४३ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएको २ लाख ५६ हजार खर्चको पनि भुक्तानी दिइएको छ। 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण गर्ने समारोहमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलका लागि पनि २० लाख ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, नेपाल बङ्गलादेश परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको ७ लाख ५३ हजार खर्च पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छ। व्यवस्थापिका सङ्घको १४८औँ महासभामा सहभागी हुने सभामुखसहित १० जना प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा सरकारले ६७ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ। 

गत असारमा भारत र बङ्गलादेशको ढाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मुटकोर्ट प्रतियोगितामा सहभागी हुन भएको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको भ्रमणमा ६ लाख १३ हजार खर्च गरिएको छ।  त्यस्तै, न्युयोर्कमा प्रहरी सम्मेलनमा सहभागी सचिव र सहसचिवको भ्रमण खर्चबापत ७ लाख ९५ हजार, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई वैदेशिक सम्मेलनमा सहभागी हुन १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण गर्ने समारोहमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलका लागि पनि २० लाख ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, नेपाल बङ्गलादेश परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको ७ लाख ५३ हजार खर्च पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तमा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ। यो ११४ वटा शीर्षकमा भएको थप खर्च हो।  त्यसै गरी ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर भएको छ। १ करोडमाथिका १५६ वटा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकमान्तर गरेको हो। 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शीर्षकमा मात्रै ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। नेपाली सेनाको खाद्यान्नका लागि ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ थप छुट्टाएको छ। त्यसै गरी २५ सय ६८औँ बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भुक्तानी गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई १ करोड रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ।