१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरद्वारा रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिका मल वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

मल वितरण व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले युरिया, डिएपी र पोटासको मूल्य तोकेको महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखाले जनाएको छ ।

मल डिपोदेखि बिक्री केन्द्रको दूरीका आधारमा युरिया प्रतिकिलो १९ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि २१ रुपैयाँ पाँच पैसासम्म निर्धारण गरिएको छ । डिएपीको प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ५० रुपैयाँ पाँच पैसा र पोटासको मूल्य ३६ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ३८ रुपैयाँ पाँच पैसासम्म तोकिएको छ । मल बिक्रेताले प्लास्टिक झोलाको मूल्य प्रतिकिलो बढीमा रु दुई थप लिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।

पोखरा महानगर कृषि शाखामा सूचीकृत तथा बिक्री वितरण गर्न छनोट भएका २६ वटा वडाका ६५ केन्द्रबाट मल बिक्री वितरण भइरहेको छ । मल बिक्री वितरणका लागि गत आव २०८०/८१ मा मल बिक्रेताले बिक्री गरेका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

सूचीकृत बिक्रेतालाई मलको कोटा निर्धारण गरिएको र महानगरले तोकेकै मूल्यमा सहज रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराउनसमेत अनुरोध गरिएको छ । सहज र सुपथ मूल्यमा मल बिक्री गरे/नगरेको अनुगमन गरिने पोखरा महानगरले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस